ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਦੇ ਮੁਖੀ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ESMA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ₹4,600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ PSTET ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “farm laws ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਨੰਗੇ ਧੜ’ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ Uday Bhanu Chib ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ Rahul Gandhi ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

 ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ।

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UGC ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026 ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਏਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ OBC ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ "ਉਲਟੇ ਵਿਤਕਰੇ" ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ VA ICU ਨਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲੇਕਸ ਜੈਫਰੀ ਪ੍ਰੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 5994 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ—ਇੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਕੇ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 1,500 ਫੌਜੀ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਦਕਿ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ “ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 800 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਂਸੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ–ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੀ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਮੇਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ।

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ICE ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

The Lok Sabha on Thursday passed the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, popularly known as the VB-G RAM G Bill, amid strong protests by Opposition members who demanded greater scrutiny of the legislation.

Jagjit Singh Dallewal’s hunger strike echoes the historic sacrifice of Darshan Singh Pheruman. With demands for MSP and farmer rights ignored, is the government risking another martyr? Read the detailed analysis.