ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ।

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UGC ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026 ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਏਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ OBC ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ "ਉਲਟੇ ਵਿਤਕਰੇ" ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ VA ICU ਨਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲੇਕਸ ਜੈਫਰੀ ਪ੍ਰੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 5994 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ—ਇੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਕੇ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 1,500 ਫੌਜੀ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਦਕਿ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ “ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 800 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਂਸੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ–ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੀ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਮੇਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ।

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ICE ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

The Lok Sabha on Thursday passed the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, popularly known as the VB-G RAM G Bill, amid strong protests by Opposition members who demanded greater scrutiny of the legislation.

Jagjit Singh Dallewal’s hunger strike echoes the historic sacrifice of Darshan Singh Pheruman. With demands for MSP and farmer rights ignored, is the government risking another martyr? Read the detailed analysis.

A Bench headed by Justice Surya Kant emphasized the urgency of the situation, stating, “Dallewal must be provided medical aid immediately without forcing him to break his fast. His life is more precious than agitations. Please engage in direct dialogue with him.”

Shambhu Border, Punjab: After a brief pause, the ongoing farmers’ protest is set to intensify as a group of 101 farmers will resume their foot march to Delhi.....

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

CM Mann On Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

Famers Protest Bathinda: ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮਿਰ ਮਹਿਜੌਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਵਿੱਚ ਇਹ 35ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।