ਪਟਿਆਲਾ 29 ਜਨਵਰੀ :
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ZPSC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੱਤਿਆ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।