ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਤ ਚੋਣਵੇਂ ਸਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ‘ਝਾੜੂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚੋਭ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਦੋ-ਤਿਹਾਈ’ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ 113 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿੰਗ: ਤਿੱਖਾ ਤਕਰਾਰ
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ?
ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਜ਼ਰ: ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਲਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਟਕਥਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।