ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੀ ਮੰਗ: ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ' ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।