ਤਹਿਰਾਨ, 13 ਜਨਵਰੀ — ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਰਫਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਹਰਾਨ ਨੇੜਲੇ Karaj ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ Ayatollah Ali Khamenei ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਈਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” (ਮੋਹਾਰੇਬੇਹ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਮਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ 538 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 490ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ 48ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।