ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — 14 ਮਾਰਚ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (Promotions) ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ' (PSTET-2) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ (TET) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 2011 (ਜਦੋਂ ਟੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
• ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ: 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਰਚ: 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ: ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਟ-ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ (Key Facts)
• ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਟੈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ PSTET-2 ਲਾਜ਼ਮੀ।
• ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਆਪਕ: 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਗ: 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।