ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮਾਲਵਾ — ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ Maan Builders ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
• ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ (ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ
• ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ