ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਲਖਨਊ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2026" ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
2026 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ 2012 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ" ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ।
* ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਕੇਂਦਰ (EOC) ਅਤੇ ਇੱਕ24/7 ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
* ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਵਿੱਚ UGC ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
* ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ: "ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ?"
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਯਮ 3(c) ਹੈ, ਜੋ "ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ" ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1. "ਉਲਟਾ ਵਿਤਕਰਾ" ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ
ਪਿਛਲੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇਗਏ ਹਨ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ "ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ" ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼" ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ: "ਭਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ"
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾਨਹੀਂ।
* ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, #UGCRollBack ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ "ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ (Disclaimer) - ਪੰਜਾਬ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਊਜ਼:
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ UGC ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।