ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, LPG/LNG ਸਪਲਾਈ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ (whole-of-government approach) ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਗੈਸ), ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ CCS ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।