ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UGC ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026 ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਏਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ OBC ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ "ਉਲਟੇ ਵਿਤਕਰੇ" ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ  ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।