ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ (Equal Opportunity Centre) ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ
ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ
ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ “ਸਮਾਨਤਾ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ:
ਪਟਨਾ, ਲਖਨਊ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਰਿਬਨ, ਕਾਲੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।