ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਾਨਾਂ—ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ—ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਰਸਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Essential Services Maintenance Act (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ₹4,600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
🔍 ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
•₹4,600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ (ਲੇਵਲ 7) ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟੀ
•ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ
•ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ
•ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
•“Equal Pay for Equal Work” ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਨ।
🏥 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੱਧਰ
ਲਗਭਗ 1,500 ਨਰਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਹੈ:
•Rajindra Medical College and Hospital
•Government Medical College
•Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical Sciences
ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
⚠️ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ:
•OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ
•ਵਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
•ਰੁਟੀਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
•ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
🏛️ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ESMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
📊 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ:
•ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
•ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
•ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ