ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (India-US Trade Deal) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ India-US Trade Deal?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ:
- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
- ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (condemnation resolution) ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
CM Bhagwant Mann ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
- ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਬਭੌਮਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
- ਇਹ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ East India Company ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ “West India Company” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ:
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਇਆ ਫੀਡ ਅਤੇ DDGS ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜੇ seed patents ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ:
|
ਮੁੱਦਾ
|
ਅਮਰੀਕਾ
|
ਭਾਰਤ
|
|
ਔਸਤ ਖੇਤ
|
~500 ਏਕੜ
|
2–3 ਏਕੜ
|
|
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ
|
ਬਹੁਤ ਵੱਧ
|
ਘੱਟ
|
|
ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ
|
ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ
|
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ
|
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕਸੁਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ
- BJP ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ
ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ