ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL), ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ (IAS) ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ (generalist) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੋਕਰੇਟਾਂ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ) ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਰੈਂਕ ਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਤਕਨੋਕਰੇਟਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।