ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 62,302 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 22,605 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ₹1,793 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਡ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,600 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1500 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਸਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ PUNBUS ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “farm laws ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ SC ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ₹395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 5,358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ (10,909 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,114)।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਮਾਹੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ₹12,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, 2025–26 ਲਈ ₹245 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ 8 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 5994 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 25 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 IAS ਅਤੇ 6 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਗੰਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 66 ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ₹786 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, C-PYTE ਕੈਂਪ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਓਲੰਪੀਆਡ-2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁੜਾਵ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Punjab employs thousands of people to run its schools, hospitals, offices, and public services — yet keeps them officially “temporary” for years, sometimes decades. This story investigates how contractual employment has quietly become permanent insecurity, who benefits from it, and why the system refuses to change.

Punjab is seeing a steady rise in online citizen services across revenue and welfare departments.

Digital platforms are reducing office visits but challenges remain in rural access and system reliability.

The state is moving toward hybrid governance rather than full digitisation.

Punjab government declares Amritsar, Sri Anandpur Sahib and Talwandi Sabo as holy cities.

The move enables restrictions on liquor, tobacco and meat sales to preserve religious sanctity.

Detailed enforcement guidelines are expected soon... click for detailed news