ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 5,358 ਲੋਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ:
• 4,181 ਕਿਸਾਨ
• 1,151 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHCs)
• 1,042 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਮੀ
• 28 ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FPOs)
• ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ?
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ
• CHCs ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80% ਤੱਕ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
• ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ
• ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ
• ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ
• ਮੁਲਚਰ
• ਰੋਟਰੀ ਸਲੇਸ਼ਰ
• ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡ੍ਰਿਲ
• ਬੇਲਰ
2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹1,963 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
2025 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ:
• 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ: 10,909
• 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਸ: 5,114
Indian Council of Agricultural Research ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 83.7% ਘਟਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?
1️⃣ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (In-Situ)
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ।
2️⃣ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Ex-Situ)
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 26 ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-CNG ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ
• 2018 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25% ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
• ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
• ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 12.89%
• ਅਤੇ ਗੇਂਹੂ ਦਾ 14.82% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੱਕ “ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ” ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਤੀਜਾ
₹395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।