ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (2 ਫਰਵਰੀ 2026) ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯਥੋਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (NDPS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲਗਭਗ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।