ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
- ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
- ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
- ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼