ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (Prospective Buyers) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ?
21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Punjab Cooperative Societies Act, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ Registration Act, 1908 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ:
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100% ਤੱਕ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ IAS/PCS Cooperative House Building Society Limited ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ:
-
Punjab Cooperative Societies (Amendment) Act, 2025 ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
-
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
-
ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ Article 300A (ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
-
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Registration Act, 1908 ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Article 254 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।
ਛੂਟਾਂ, ਐਮਨਿਸਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਛੂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ:
-
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਨਿਸਟੀ ਵਿੰਡੋ
-
20 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 50% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ
-
ਨਾਨ-ਓਰਿਜਨਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ (1% ਤੋਂ 3%)
ਪਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ “ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ” ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ:
-
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ
-
ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
-
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਲਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
-
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ/ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ।