ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 2 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ–2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਭਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈੱਛਿਕ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ—ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।