ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।