Monday, March 23, 2026
BREAKING
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ: ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਓਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੇਤਨ

GMADA

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ–ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, 3ਬੀ-2 ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ - ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

"ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿੰਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ; ਫੇਜ਼-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3B2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-5 ਦੀ ਵਾਰੀ

ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੇ ਗਏ; ਅੱਜ ਫੇਜ਼ 3B2, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AMAN ARORA REVIEWS DEVELOPMENT PROJECTS ON SITE IN SAS NAGAR & NEW CHANDIGARH

Advertisement