Thursday, May 07, 2026
BREAKING
ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ‘ਦੀਦੀ ਦਾ ਦੁਰਗ’ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਸਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਮੌਤ: ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਦੌਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਰਚਮ: 80 ਸਾਲਾ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਛੇ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ' ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ, ਸੱਤ ਸਾਰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ Paytm ਬੈਂਕ ‘ਤੇ RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

GMADA

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ–ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, 3ਬੀ-2 ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ - ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

"ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿੰਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ; ਫੇਜ਼-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3B2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-5 ਦੀ ਵਾਰੀ

ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੇ ਗਏ; ਅੱਜ ਫੇਜ਼ 3B2, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AMAN ARORA REVIEWS DEVELOPMENT PROJECTS ON SITE IN SAS NAGAR & NEW CHANDIGARH

Advertisement