"ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ

ਮੋਹਾਲੀ | 22 ਜਨਵਰੀ:
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੇਜ਼-4 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਫੇਜ਼-6 ਜਾਂ ਫੇਜ਼-11 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਫੇਜ਼-11 ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਫੇਜ਼-10 ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

ਨੋਟਿਸ, ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲਾਨ—ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 85–90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

₹4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਕੇਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਕੇਐਲਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੇਜ਼-11 ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਗਮਾਡਾ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ (ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ

270 ਕਰੋੜ ਲੈਣੇ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਆਮਦਨ

ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹270 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੇਅਰ–ਐਮਐਲਏ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼

“ਸਿਰਫ਼ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ”

ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ—ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ—ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।