ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਅੜਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਐੱਮਸੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ: 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ: 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ: 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਚੌਥੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਟੀਏ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਸੀ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਲੀ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰਜ 280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਮਸੀ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਮਣੀਮਾਜਰਾ (ਫਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇੜੇ) ਅਤੇ ਸਰਾਂਗਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐੱਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਜਸਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।