ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50-60 ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਰਤੋਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।