ਮੋਹਾਲੀ (ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 3B2, 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੇਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-7 ਦੀਆਂ 'ਬੀ' ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 200 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਰੈਂਪ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ 'ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼' (Pick and Choose) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ: ਫੇਜ਼ 3B2, 5, 7, 10 ਅਤੇ 11।
ਕਾਰਨ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ/ਐਂਬੂਲੈਂਸ) ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।