ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਨੂੰ “ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ GMADA ‘ਤੇ ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਨਾਨ-ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ” ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਿਸਵਾਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰੇਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ 28 ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ 182 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 193 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ:
• ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ?
• ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
• ਕੀ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ “ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ” ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GMADA ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰ:
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ।