ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 20–21 ਜਨਵਰੀ, 2026:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
🌾 1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
🪙 ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
• ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 2025–26 ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਏਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (SAP) ਵਧ ਕੇ ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ।
☀️ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ
• ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ PM-KUSUM ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
⚡ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।
⚡ 2. ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
📶 ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
☀️ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਸਬਸਿਡੀ
• ਲੋਕ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ਹੇਠ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹78,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
🏥 3. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
💊 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
🧘 CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਤਹਿਤ 1,000 ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
🏠 4. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਹਤ
🏡 PAPRA ਰਾਹਤ
• ਪੰਜਾਬ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PAPRA) ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
🧠 ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ:
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ
• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ
• ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ
• ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ
📌 ਨੋਟ
ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।