ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “farm laws ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ₹395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 5,358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ (10,909 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,114)।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਦੀ ਹੱਦ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ—ਇੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਗੰਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪਾਲੇ (Frost) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲੂ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjab’s agricultural land is gradually shrinking as ownership patterns change and land-use conversions rise. Official laws, revenue trends, and policy choices are raising questions about the future of farming in the state.

Jagjit Singh Dallewal’s hunger strike echoes the historic sacrifice of Darshan Singh Pheruman. With demands for MSP and farmer rights ignored, is the government risking another martyr? Read the detailed analysis.

A Bench headed by Justice Surya Kant emphasized the urgency of the situation, stating, “Dallewal must be provided medical aid immediately without forcing him to break his fast. His life is more precious than agitations. Please engage in direct dialogue with him.”

Shambhu Border, Punjab: After a brief pause, the ongoing farmers’ protest is set to intensify as a group of 101 farmers will resume their foot march to Delhi.....

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

CM Mann On Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

Famers Protest Bathinda: ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 179 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 10,104 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, 26-26, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

Punjab News Today: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab Farmers Burning Stubble: ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਵਿੱਚ ਇਹ 35ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab Farmers Stubble Burning News: ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1348 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 59 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

Stubble Burning Punjab: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 295.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 89 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ