ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ–2025 ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 9030.91 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।