ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ, GST ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “farm laws ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

U.S. Supreme Court ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵੱਲੋਂ IEEPA ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ Trade Act 1974 ਦੇ Section 122 ਹੇਠ 15% ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ 18% ਕਰਨ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ 25% ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰੂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ–ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤ-ਈਯੂ FTA ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ “Mother of All Deals” ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ, IT ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।