ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ।
Wall Street Journal, Reuters ਅਤੇ Bloomberg ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੂਟਾਂ
- ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਣਤਰ
- ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ crude ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਆਯਾਤ ‘ਚ ਹਲਕੀ ਕਮੀ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਟ੍ਰੇਡ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
🇮🇳 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ: ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:
“1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ—ਭਾਰਤ diversification ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਭਾਰਤ–ਰੂਸ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੀਕਤ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਵੈ-ਹਿਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।