ਮੋਹਾਲੀ / ਲੁਧਿਆਣਾ — 16 ਮਾਰਚ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2026' ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ (S.A.S. ਨਗਰ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਟਾਇਰ-1' ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (incentives) ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ ਗਰੁੱਪ, ਹੀਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 1.6 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ "MSME ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕਲੱਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 45-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% SGST ਰੀਮਬਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਸਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੈਂਬਰ (CICU) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' (ਪਰਵਾਸ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ-1 ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ (Key Facts)
• ਨਿਵੇਸ਼: ₹12,000 ਕਰੋੜ (ਟਾਟਾ, JSW, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ)।
• ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ: ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Tier-1 IT Hub'।
• ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ: "MSME ਪੰਜਾਬ" ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ₹5,000 - ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਸਿਡੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. (MoUs) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 'MSME ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।