ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:
* ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: 30 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹27,294 ਕਰੋੜ ਹੈ।
* ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 47,067 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
* ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ: ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ₹16,006 ਕਰੋੜ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ₹11,288 ਕਰੋੜ ਦੇ 14 ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
* ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ (Tata Steel): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹3,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ 2,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
* HMEL: ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ₹2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ।
* 3 Associates (UK): ਯੂ.ਕੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1,407 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਲ (GDV) ₹4,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਇਨਫੋਸਿਸ (Infosys): ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ₹286 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਜੋ 2,700 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
* ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ (JSW), ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
* ਲੁਧਿਆਣਾ: ₹7,104 ਕਰੋੜ ਦੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ (9,387 ਨੌਕਰੀਆਂ)।
* ਮੋਹਾਲੀ: ₹4,343 ਕਰੋੜ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (13,618 ਨੌਕਰੀਆਂ)।
* ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ₹2,329 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ:
* ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ: ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ' (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ: ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕੰਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ' ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।