ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ U.S. Supreme Court ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Learning Resources Inc. v. Trump ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵੱਲੋਂ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ “ਪਲਾਨ ਬੀ” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ Trade Act of 1974 ਦੇ Section 122 ਹੇਠ ਨਵਾਂ 15% ਗਲੋਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Section 122 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ IEEPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ Section 122 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ:
• 🔺 15% ਸਰਚਾਰਜ — ਪਹਿਲਾਂ 10% ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
• ⏳ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ -ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ; 150 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
• 📌 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਭੇਦ - ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ Neal Katyal ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• 🌍 IMF ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ Balance of Payments (BOP) ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Section 122 ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ BOP ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
🇮🇳 ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਤੀ: ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ?
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਹੁਣ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• 📊 SBI Research ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਖਿੜਕੀ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• 💰 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 18% ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• 🤝 ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
📉 ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਕਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
🏢 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 2025 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
🌎 ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
📊 ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15% ਸਰਚਾਰਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ Section 122 ਹੇਠ 15% ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਲੂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।