ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — 14 ਮਾਰਚ 2026
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, GST ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
MAIN STORY
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ₹8,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (MDF) ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
AAP ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
PUNJAB ANGLE
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ–ਪੰਜਾਬ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
AAP ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ “ਵਿੱਤੀ ਭੇਦਭਾਵ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ BJP ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
KEY FACTS
• ₹8,300 ਕਰੋੜ RDF–MDF ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਕੇ ਹੋਏ
• GST ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• 2023 ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ
• ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
• ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ
• LPG ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
WHAT HAPPENS NEXT
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AAP ਅਤੇ BJP ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।