ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ’ (Trade Deal) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ‘ਤਲਵਾਰ’ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ (ਤੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ‘ਕਰਾਰ’ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਨਾਜ’ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ
• ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
• ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਪੇਚ: ਇਸ ਸੰਧੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।