ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹10,000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਦਇਆ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਲੋਂ-ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦਾਂ ‘ਚ ਅਟਕ ਜਾਵੇ—ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
₹10,000 ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ—ਐਫ਼ਆਈਆਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ—ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ—ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਦਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਹਰ ਯੋਗ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਜੋ ਟੁੱਟ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
₹10,000 ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ—ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਖ਼ਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।