ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Ministry of Social Justice and Empowerment ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ—ਦੋਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ SC ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ UPSC, JEE, NEET, SSC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਞਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਹੁੰਚ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Physics Wallah Foundation ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਾਕ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਞਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।