ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ’ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਨਹੁੰ-ਮਾਸ’ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ‘ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 59+’
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ (59+ ਸੀਟਾਂ) ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ:
• ਸੁਧਰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ: 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6.6% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 18.56% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ (ਲਗਭਗ 38%) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਰੈਲੀਆਂ ਇਸੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਦੀ ‘ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ’
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਬੂਥ ਪੱਧਰ’ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੀਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ”, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਤੇ ‘ਦਾਗੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਮਤ’ ਦੇਵੇਗਾ?