The Supreme Court has raised concern over delays in execution petitions and reserved judgments.

It has called for uniform case management systems, transparency, and stricter timelines.

The court stressed that timely justice is a constitutional right under Article 21.

"My son served the country with pride. He died in uniform. If he is not a martyr, then who is?” says Akashdeep’s grieving father....

Guru Gobind Singh Ji’s Gurpurab

The accused has been booked under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and relevant sections of the Indian Penal Code (IPC).

Supreme Court On Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਦਾਲਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਪੀਏਐਲ- Pure Animal Lover/PAL) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ: "ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ।"

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Dibrugarh central jail in Assam: Detainees under the National Security Act (NSA) in Punjab have initiated a hunger strike at Dibrugarh central jail in Assam, aiming to shed light on the alleged unacceptable conditions they face.....  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ 2ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ।