ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਕਾਓਗੇ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਕੇਸ "ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਥਿਰੂਮੁਲਪਾਡ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1995 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ?' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਇਨ ਰੇ ਟੀਐਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੁਮੁਲਪਾਦ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਟੀ.ਐਨ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੂਮੁਲਪਾਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 'ਤੇ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।