ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ —
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ, ਫਿਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਨਕਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।