ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (PGIHRE) ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
🟡 2015 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015–16 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PGIHRE ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 130 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ICAR ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
🟢 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ: ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਤਾਕਤ
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ:
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਆਮਦਨ ₹6,267 ਕਰੋੜ ਸੀ
- ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ₹26,580 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🔵 ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜ
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PGIHRE ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ:
- ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਮਿਲੇਗਾ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ
- ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
🟣 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ:
- 2016–21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ
- ਵਾਧੂ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
- 2023 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ICAR ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਇਸ ਕਾਰਨ ICAR ਵੱਲੋਂ 2021–22 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ।
🧾 ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ:
- 200+ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ
- ਉੱਨਤ ਫਲ–ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
- ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ
- ਨਿਰਯਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
🧠 ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ
ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।