ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ 8 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

UGC ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026 ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਏਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ OBC ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ "ਉਲਟੇ ਵਿਤਕਰੇ" ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The Punjab Cabinet, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, approved a series of major decisions focusing on healthcare expansion, higher education reform, infrastructure acceleration and citizen relief. Key approvals include a Medical College at Lehragaga, India’s first Private Digital Open Universities Policy, and extension of Amnesty Policy 2025.