ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Iran:

ਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ' ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (Remittances) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ

ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (SPR) 64% ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡਰ 2026: ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ (PNG) ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ।

2. RELIEF ਯੋਜਨਾ: ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1% ਰੱਖਿਆ ਹੈ।