India Canada Conflict: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਾਈਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਥਰੇਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2025-2026’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਬਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।