ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ—
“ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
P