ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 22 ਮਾਰਚ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 62.5% ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ — 156.36% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (CGWB) ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਮੁਤਾਬਕ:
• ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 62.5% ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 30 ppb ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ
• ਭੂ-ਗਰਭੀ ਕਾਰਕ + ਡਿੱਗਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:
• 153 ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ (72.55%) ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ’
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ — ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ:
• ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
• 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 32 ਬਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
• 10 ਬਸਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ:
• ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ
• ਪੇਂਡੂ Solid Waste Management ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 36.1%
• RO ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ — ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ
ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸਤਿਤਵ ਸੰਕਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:
“ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
• ਜਲ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 0.5 ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
• ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ
• ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਫਲੋਰੋਸਿਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
• ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ
ਮੁੱਖ ਤੱਥ (Quick Facts)
• ⚠️ 62.5% ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
• 🚰 156.36% ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦਰ
• 📉 72.55% ਬਲਾਕ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ’
• ☠️ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
• 🗑️ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 36.1%
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ:
• ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
• Legacy waste ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
• 4-ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਗ੍ਰਿਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:
• ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
• ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧੋ