ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
• ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ + ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ + DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (arrears) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।